बिहार कैबिनेट में 45 प्रस्तावों पर मुहर

पटना । बिहार कैबिनेट की मीटिंग में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग वाले प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया। वहीं, जमीन सर्वे के लिए स्पेशल एक्सपर्ट बहाल होंगे। उम्मीद थी कैबिनेट में शिक्षकों के तबादले पाले प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 45 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। हालांकि, शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर स्वीकृति नहीं मिली। बिहार के शिक्षकों को और इंतजार बढ़ गया।

बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें नए कोर्ट भवन, अस्पताल निर्माण, खेल आयोजनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों, सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों को राहत देने वाले फैसले शामिल हैं।

खगड़िया के गोगरी, पूर्णिया के बनमनखी और कटिहार के मनिहारी में कोर्ट भवन, हाजत भवन और एमिनिटी भवन बनेंगे। इसके लिए क्रमशः 32 करोड़ 56 लाख 94 हजार, 34 करोड़ 98 लाख 89 हजार और 36 करोड़ 96 लाख 54 हजार रुपए की मंजूरी दी गई है।

वैशाली के महनार में भी कोर्ट भवन, कैदी हाजत भवन और एमिनिटी भवन के निर्माण के लिए कुल 34 करोड़ 88 लाख 14 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

पटना के बिहटा में 300 बेड वाला एक नया अस्पताल बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में नया केयर यूनिट बनेगा। चौथी कृषि रोड मैप के लिए 6212 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव और विकास की उम्मीद है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कई सौगातें दी गई हैं। बिहार के जिलों के राजपत्रित कर्मचारियों को अब प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों और पूर्व सदस्यों के लिए चिकित्सा नियमावली में संशोधन किया गया है, जिससे उन्हें अब पहले से अधिक सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 को भी मंजूरी दे दी गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सुपौल, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में होने वाले हॉकी एशियन चैम्पियनशीप महिला ट्रॉफी के आयोजन हेतु बिहार सरकार ने हॉकी इंडिया को 10 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है।

कैबिनेट ने सारण समाहरणालय परिसर, छपरा में प्रस्तावित प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए 44 करोड़ 37 लाख 74 हजार रुपये मंजूर किए हैं। सिवान के चंचूआ और जगदीशपुर को नगर पंचायत में शामिल किया जाएगा। भूमि सर्वे के लिए विशेष एक्सपर्ट नियुक्त करने का फैसला भी लिया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र को राहत देते हुए पीएनजी और सीएनजी उद्योग करने वाले इकाइयों के लिए वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

इसके अलावा, बिहार सिविल सेवा (न्याय शाखा) (प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा) (संसोधन) नियमावली 2024 और ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विज्ञान संस्थान के सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी गई। भवन निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन बापू टॉवर समिति के गठन और बिहार सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत निबंधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

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