गंगटोक । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अग्रिम राशि के रूप में 5858.60 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें हिमालयी राज्य सिक्किम को 23.60 करोड़ रुपए के अलावा महाराष्ट्र को 1492 करोड़, आंध्र प्रदेश को 1036 करोड़, असम को 716 करोड़, बिहार को 655.60 करोड़, गुजरात को 600 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 189.20 करोड़, केरल को 145.60 करोड़, मणिपुर को 50 करोड़, मिजोरम को 21.60 करोड़, नागालैंड को 19.20 करोड़, तेलंगाना को 416.80 करोड़, त्रिपुरा को 25 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 468 करोड़ रुपए शामिल हैं।
गौरतलब है कि इस वर्ष मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण ये राज्य प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। केंद्र की ओर से बाढ़ प्रभावित असम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में नुकसान के आकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल भेजे गए। इसके अलावा, बाढ़ प्रभावित बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में नुकसान के आकलन हेतु जल्द ही केंद्रीय दल भेजे जाएंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आईएमसीटी की आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रक्रियानुसार आपदा प्रभावित राज्यों को एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी। इस वर्ष 21 राज्यों को कुल 14958 करोड़ से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इसमें एसडीआरएफ से 21 राज्यों को 9044.80 करोड़ रुपये, एनडीआरएफ से 15 राज्यों को 4528.66 करोड़ रुपये और एसडीएमएफ से 11 राज्यों को 1385.45 करोड़ रुपये शामिल हैं। वित्तीय सहायता के अलावा, केंद्र सरकार ने सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों को एनडीआरएफ, सेना और वायु सेना टीमों की तैनाती सहित सभी रसद सहायता भी प्रदान की है।
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